नई दिल्ली
भारतीय चुनाव व्यवस्था के सबसे बड़े सुधारक माने जाने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का रविवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चुनाव के समय यदि सरकार और राजनीतिक दल आचार संहिता के बंधन से नहीं छूट पाते हैं, तो इसका श्रेय टीएन शेषन को ही जाता है। उन्होंने चुनाव आयोग को उसकी ताकत से वाकिफ कराया और चुनाव सुधार लागू करके वास्तव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें शेषन ने अपने कार्यकाल में बनाया...
चुनाव पहचान पत्र: आज देश में लगभग 99% वोटर्स के पास पहचान पत्र है, तो उसका क्रेडिट भी शेषन को जाता है। उनके कार्य काल में इसकी शुरुआत हुई और 1996 में इसका प्रयोग शुरू हुआ।
क्या हुआ फायदा: फर्जी वोटिंग रोकने में ये सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। 90 के दशक में बिहार, यूपी ही नहीं दिल्ली जैसे शहरों में लोग शिकायत करते पाए जाते थे कि वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये शिकायत दूर हुई।
आचार संहिता का पालन: शेषन के चुनाव आयुक्त बनने से पहले आचार संहिता सिर्फ कागजों में थी, लेकिन शेषन ने इसे कड़ाई से लागू किया। पहले चुनाव प्रचार को लेकर नियमों का पालन नहीं होता था। नतीजा उम्मीदवार बेहिसाब और बेहिचक खर्च करते थे। आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की प्रचार पर नज़र रहने लगी। रात 10 बजे के बाद प्रचार पर रोक लगी। कैंडिडेट के लिए चुनाव खर्च का हिसाब प्रचार के दौरान नियमित देना अनिवार्य हुआ और फिजूलखर्ची रुकी।
पर्यवेक्षक बनाना: दलों और उम्मीदवार की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया को शेषन ने ही सख्ती के साथ लागू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि नौकरशाही को काम करने की आज़ादी मिली और हिंसा रुकी। 1995 में बिहार के चुनाव को इसी वजह से याद किया जाता है। इससे चुनाव में मतदान बूथ लूटने जैसी घटनाएं बेहद कम हो गईं।
केंद्रीय बलों की तैनाती: राज्य मशीनरी का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को प्रभावी बनाया। इससे राज्यों में पुलिस के बूते मनमानी करने की नेताओं की आदत पर रोक लगी।
वोटर्स का रखा ध्यान: शेषन ने नेताओं पर सख्ती की तो वोटर्स का ध्यान रखा ताकि वे बिना डरे वोट डाल सकें। इसके लिए उन्होंने गिनती से पहले वोट मिक्स करने के निर्देश दिए। इससे जीतने के बाद नेता बदले की भावना से काम नहीं कर पाता।
