जयपुर। जिला प्रशासन जयपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कराई गई सड़कों के काम की ऑडिट कराएगा। कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने इस सम्बन्ध में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में जेडीए और नगर निगम को भी सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने को कहा। साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को शहर में कचरा प्रबंधन, फूड सेफ्टी अधिनियम में कार्यवाही, डूेंगू की रोकथाम, एंटी लार्वा गतिविधियां बढाने, समेत कई निर्देश प्रदान किए।
यादव ने कहा कि जिले में हर व्यक्ति को उसकी सड़क की स्थिति और सुधार कार्य की कार्यवाही जानने का अधिकार है। ताकि विसंगति मिलने पर वह शिकायत दर्ज करा सके। होना तो यह चाहिए कि हर किलोमीटर नम्बर के साथ सड़कों की मरम्मत की स्थिति आमजन को पता रहती। बार-बार कहने के बाद भी पीडब्ल्यूडी द्वारा जिले की पेचवर्क एवं मरम्मत कराई गई सड़कों की सूची अब तक वेबसाइट पर नहीं डाली गई है। इसलिए यह तय किया गया है कि मरम्मत की गई सड़कों की जिले के रेवेन्यू तंत्र से ऑडिट करा ली जाए। पीडब्ल्यूडी के अनुसार अब तक जिले में डीएलपी अवधि (वह समय जिसमें सड़क की मरम्मत करना संवेदक की जिम्मेदार होती है) वाली 96 प्रतिशत सड़कें ठीक कराई जा चुकी हैं एवं 31.5 प्रतिशत नॉन डीएलपी सड़कें सुधारी जा चुकी हैं।
यादव ने शहर की कचरा प्रबन्धन व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिम्मेदार फर्म द्वारा कचरा नहीं उठवाए जाने की स्थिति में उस पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए और अगर संविदा शर्त में इसका प्रावधान नहीं है तो उसका कांटे्रक्ट निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिकों को किसी अनुबंध फर्म की अनुकम्पा पर नहीं छोड़ा जा सकता। कचरा आवश्यक रूप से उसी दिन उठाया जाना चाहिए। यादव ने बताया कि विषय की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के सहायक कलक्टर, एसडीएम एवं अतिरिक्त कलक्टर स्तर तक के अधिकारियों को कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण समेत अन्य व्यवस्थाएं देखने शहर में निकलेंगे एवं कॉलोनियों में आमजन से फीडबैक लेंगे।
बैठक में जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को डेंगू प्रसार पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होेंने कहा कि डेंगू का कोई भी मामला सामने आते ही दोनों विभाग हर दिन डेटा का आदान-प्रदान करें और इसकी रोकथाम के लिए त्वरित रूप से एंटी लार्वा गतिविधियां, सर्वे आदि करें।
यादव ने पिछले एक सप्ताह में फूड सेफ्टी अधिनियम के अन्तर्गत मात्र 6 नमूने लिए जाने पर नाखुशी जाहिर करते हुए नमूनों की सख्या बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह में शहर में बिना अनुमति चल रहे मात्र 10 होटल-रेस्त्रां को नोटिस देने को भी नाकाफी मानते हुए इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शहर में बिना पंजीयन चल रहे सैंकड़ों विवाह स्थलों के पंजीयन एवं उन पर फायर एनओसी समेत सभी आवश्यक सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टरइकबाल खान, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ अशोक कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर दक्षिणशंकरलाल सैनी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
