ममता ने की शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा, बीजेपी नाराज


कोलकाता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में सभी शरणार्थी बस्तियों को रेग्युलराइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि शरणार्थी के तौर पर रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि 1971 से ही ये अधर में लटके हुए हैं और ना तो इनके पास जमीन है और ना ही घर। मेरा मानना है कि यह शरणार्थियों का हक है। इसपर बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी अवैध प्रवासियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं।


ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट पार्टी और केंद्र सरकार की जमीन पर बनी शरणार्थी बस्तियों को रेग्युलराइज करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विस्थापित हुए लोगों को भी राज्य सरकार की ओर से जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।

ममता का यह कदम वोट बैंक के लिए: बीजेपी

ममता बनर्जी का बयान ऐसे समय में आया है, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नैशनल रजिस्टर ऑफि सिटिजन (एनआरसी) को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जताई है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार वोटबैंक के लिए अवैध प्रवासियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

सोमवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की जमीन पर बसी 94 शरणार्थी बस्तियों को रेग्युलराइज किया जा चुका है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, 'कई बस्तियां केंद्र सरकार और प्राइवेट पार्टी की जमीन पर बसी हुई हैं। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि इन बस्तियों को भी रेग्युलराइज करके लोगों को जमीन का अधिकार दिया जाए। हालांकि, लोगों को जमीन खाली करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं।'


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