जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 7 विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) के लिये 46 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। गहलोत की इस स्वीकृति से अति पिछडा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
एमबीसी वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक 1060 अतिरिक्त पद सृजित किए जा चुके हैं। श्री गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वाणिज्य कर, कार्मिक, आबकारी, आयुर्वेद तथा कृषि विभागों में 35 अतिरिक्त पदों की कार्योत्तर स्वीकृति दी है। इनमें कार्मिक विभाग में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 4, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक का एक, वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के 4 एवं कर सहायक के 6, आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के एक, आयुर्वेद विभाग में कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स एवं कम्पाउण्डर के 16 तथा कृषि विभाग में कनिष्ठ सहायक के 3 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति सम्मिलित है।
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी कनिष्ठ सहायक के 11 नव सृजित पदों की स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 की प्रक्रियाधीन भर्ती में 263 पदों के लिए जारी विज्ञापन में एमबीसी के लिए एक प्रतिशत आरक्षण के अनुसार पदों को दर्शाया गया है। राज्य सरकार द्वारा अति पिछडा वर्ग के लिए पूर्व में देय एक प्रतिशत आरक्षण में 4 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की पालना के फलस्वरूप कनिष्ठ सहायक के 11 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।
