जयपुर. प्रदेश के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन खरीदने के लिए 75 फीसदी तक लोन मिलेगा। भूखंड़ पर लोन रीको ही देगा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में जमीन की रेट भी 30 फीसदी तक कम की जा रही है।
निवेशकों को अनुकूल माहौल बनाने के लिए रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में पानी, बिजली, सड़क व डंपिग यार्ड की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। वहीं जमीन के विवाद व चिन्हित करने के लिए रीको की जमीन के मूल्यांकर, परीक्षण और सीमांकन के लिए ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। रीको भीलवाड़ा के उखेलिया, सीकर के मउ, अलवर के कोलिलाजोगा, बीकानेर के करणी विहार व कोटा के कुबेर विस्तार विकसित किए जा रहे है।
रीको एरिया में तीन साल तक नहीं बढ़ेंगे सर्विस चार्ज
प्रदेश में उद्योगों की स्थिति को लेकर गुरुवार को उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध अग्रवाल, रीको के एमडी आशुतोष ए. पेडनेकर सहित अन्य अधिकारियों ने मीटिंग की। मीटिंग में उद्योग मंत्री ने अगले तीन साल तक रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में हर साल 10 फीसदी की रेट से सर्विस चार्ज बढ़ाकर नहीं वसूलने को कहा है।
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध अग्रवाल ने रीको एरिया में मूलभूत सुविधाओं में विस्तार के निर्देश दिया। रीको एमडी आशुतोष पेडनेकर ने बताया कि 462 करोड़ में 397 भूखंड आवंटित किए है। ई-ऑक्शन सिस्टम से भूखंडों की नीलामी को पारदर्शी बनाया गया है। प्रदेश केसभ रीको इण्डस्ट्रियल एरिया व वहां के भूखंड़ों की जानकारी रीको जीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है।
