सरकार ने नागरिकता कानून पर विरोध करने वालों से सुझाव मांगे: सूत्र


नई दिल्ली
नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा इसे अपने राज्यों में इसे लागू नहीं करने के फैसले पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि इस कानून को लागू करना केंद्र के तहत आता है। इसे लेकर छिड़े बवाल पर कहा कि सभी से चर्चा के बाद इस बिल को पेश किया गया था। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी कहा है कि मंत्रालय ने प्रदर्शन करने वालों से इस बिल को लेकर अपने सुझाव भी मांगे हैं।


सूत्रों ने बताया कि यह कानून कहां लागू होगा इसका फैसला सरकार करेगी, क्योंकि यह कानून केंद्र के तहत आता है। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल और आसान प्रक्रिया होगी ताकि किसी को भी इस संबंध में कोई दिक्कत न हो। नागरिकता कानून को लेकर छिड़े बवाल पर सूत्रों ने कहा कि यह बिल सभी से चर्चा के बाद पेश किया गया है। इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनके पास इस मामले में कोर्ट जाने का भी अधिकार है और विरोध करने का भी। जो लोग इस संबंध में सुझाव देना चाहते हैं, दे सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कानून के तहत आने वाले नियमों का खाका खींचा जा रहा है।

बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध छिड़ा है। कई जगह विरोध ने हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया है। दिल्ली में जहां कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं, वहीं यूपी के कई जगहों से आगजनी की खबरें भी आई हैं।


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