जयपुर. भाजपा सरकार के आरक्षण विरोधी रवैये के खिलाफ राजस्थान में रविवार को कलेक्टरेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। इसका संयोजन प्रदेश आदिवासी कांग्रेस, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति विभाग ने किया। जिसमें मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- केंद्र की भाजपा सरकार आरएसएस का एजेंडा थोप रही है। नोटबंदी की तरह यह सरकार कब अचानक आरक्षण को खत्म करने की घोषणा कर दे और कहे कि इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है।
गहलोत ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राज्यों को संदेश दिया कि केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। केंद्र सरकार जिस प्रकार से एजेंडा थोप रही है, यह आरएसएस का है। जिसे भाजपा सरकार में उसके अनुरूप काम होते जा रहे हैं। आखिर ये देश को कहां ले जाकर छोड़ेंगे। देश की दशा क्या हो गई है। देश किस दिशा में है। इसलिए 2 दिन पहले हुए आह्वान के बाद धरना देना पड़ा।
राजस्थान सरकार को मॉडल बनाकर केंद्र सरकार बनाए कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को आसानी से करवा दिया। ऐसे में अब केंद्र को चाहिए कि पदोन्नति में आरक्षण को लागू करवाने को लेकर जो फैसला आईसीसी ने लिया है इसी तरह संसद में भी एक कानून बनाकर सुनिश्चित करें कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए।
इसके लिए केंद्र सरकार को राजस्थान को रोल मॉडल बनाकर पूरे देश के राज्यों के अंदर प्रमोशन में आरक्षण को लागू करवाए। धरना प्रदर्शन के बाद सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
