हॉस्टल स्टूडेंट जैसी हो गई है केंद्र सरकार की हालत-दैनिक खर्च के लिए रिजर्व बैंक से लेना पड़ रहा है लोन


नई दिल्ली
सरकार की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार की कमाई इतनी घट गई है कि रोजमर्रा के खर्च भी राजकोषीय खजाने पर बोझ बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर सरकार की हालत हॉस्टल स्टूडेंट की तरह हो गई है, जिसे महीने के आखिर में क्रेडिट पर जीना पड़ता है। सरकार के लिए यह काम रिजर्व बैंक करता है।


दैनिक खर्च के लिए पैसे की किल्लत
सरकार को जब दैनिक खर्च के लिए पैसे की किल्लत होती है तो वह रिजर्व बैंक के WMA (वेज ऐंड मीन्स) सुविधा का इस्तेमाल करती है। WMA वह सुविधा होती है, जिसमें रिजर्व बैंक सरकार को अडवांस और लोन देता है, ताकि वह रोजमर्रा के खर्च को पूरा कर सके।


सरकार WMA लिमिट क्रॉस कर रही है
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार रिजर्व बैंक से WMA के तहत कितना भी पैसा ले सकता है? इसका जवाब है नहीं, WMA की भी एक लिमिट होती है, लेकिन सरकार लगातार इस लिमिट को क्रॉस कर रही है और ज्यादा पैसे मांग रही है।


वित्तीय हालत ठीक नहीं- एसके घोष
आर्थिक जानकारों का कहना है कि अभी सरकार की रेवेन्यू से कमाई उच्च स्तर पर है, इसके बावजूद अगर सरकार WMA पर ज्यादा निर्भर है तो मतलब साफ है कि आर्थिक हालत बेहद बिगड़ी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकनॉमिक अडवाइजर एसके घोष ने कहा कि संकेत साफ हैं कि सरकार की आर्थिक हालत बुरी है।


WMA के तहत 73545 करोड़ रुपये लिए
रिपोर्ट के मुताबिक, 31 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में सरकार ने WMA के तहत रिजर्व बैंक से 73545 करोड़ रुपये का लोन लिया है। सरकार और आरबीआई के बीच करार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में सरकार किसी भी समय रिजर्व बैंक से WMA के तहत 35000 करोड़ रुपये तक ले सकता है।

रीपो रेट के बराबर इंट्रेस्ट
जानकारी के लिए बता दें, कि WMA पर सरकार के इंट्रेस्ट चुकाना पड़ता है। लिमिट तक WMA पर रीपो रेट के हिसाब से इंट्रेस्ट लगता है, जबकि ओवरड्रॉफ्ट पर 2 फीसदी ज्यादा इंट्रेस्ट लगता है।


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