मुंबई
नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या सूची (NPR) के देशव्यापी विरोध के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर के तहत सूचनाएं कलेक्ट करने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि, इसको लेकर उद्धव सरकार में सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी देखने को मिल रही है।
राज्य कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि एनपीआर के प्रावधानों पर कांग्रेस का विरोध है। इस संबंध में कांग्रेस के मंत्री सरकार से बात करेंगे। वहीं, शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि उद्धव साहब ने साफ-साफ कहा है कि एनपीआर अगर जनगणना जैसा ही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनगणना तो हर 10 साल में होती ही है। ऐसे में सहयोगी दलों के बीच खींचतान साफ दिख रही है। एनसीपी ने इस बारे में अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि एनपीआर के संबंध में महाराष्ट्र सरकार भी जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। इसकी पुष्टि मुंबई स्थित केंद्रीय जनगणना कार्यालय ने की है।
उद्धव सरकार में तनातनी
महाराष्ट्र में एनपीआर लागू करने को लेकर महाविकास आघाडी में तनातनी देखने को मिल रही है। कांग्रेस CAA, NRC और एनपीआर का खुलकर विरोध कर रही है। वह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार में है, लेकिन राज्य में एनपीआर लागू करने का विरोध करेगी। एनसीपी ने इस बारे में पत्ते नहीं खोले हैं। हाल में एनसीपी नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनपीआर के विरोधियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि सरकार कानून विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रही है। शिवसेना इस बारे में मौन है, जिसे एनपीआर को उसका समर्थन माना जा रहा है।
जनगणना के लिए 3.34 लाख कर्मचारी
मुंबई में प्रधान जनगणना अधिकारी के कार्यालय में 6 फरवरी को हुई एक बैठक में मनपा आयुक्तों के अलावा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की प्रधान सचिव और केंद्र व राज्य कार्यालय की समन्वयक वल्सा नायर और जनगणना कार्यवाही संचालनालय की संचालक रश्मि झगडे इस बैठक में मौजूद थीं।
विभाग के निदेशक वाई.एस. पाटील के अनुसार, कर्मचारी और अधिकारी घर-घर जाकर 1 मई से 15 जून के बीच एनपीआर के लिए जानकारी एकत्र करेंगे, जबकि अगले साल 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जनगणना की जाएगी। इसके लिए 3.34 लाख कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।
कर्मचारियों को खास गाइडलाइन
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऐंड सेंसस कमिश्नर ने देशभर में अप्रैल से सितंबर तक जनसंख्या सूची को अपडेट करने के लिए एनपीआर लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 7 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। जनगणना अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के लिए एक पुस्तिका में बताया गया है कि एनपीआर कैसे लागू करना है।
