मिलावटियों को जल्द और सख्त सजा देने के लिए अथॉरिटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे


जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 4 प्रकार के बोर्ड, अथाॅरिटी, निगम बनाने का एेलान किया है। आर्थिक पिछड़े सवर्णों से लेकर मिलावट से प्रभावित लोगों के हितों को छूने की बड़ी घोषणा भी शामिल हैं।


राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बाेर्ड
आर्थिक पिछड़े लाेगाें के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड गठित होगा। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के तहत चल-अचल संपत्ति के डिक्लेरेशन संबंधी बाध्यताएं पहले ही समाप्त कर दी थीं।


मिलावटरोधी स्टेट अथाॅरिटी व फास्ट ट्रैक
मिलावटियों पर लगाम के लिए अलग से मिलावटरोधी स्टेट अथॉरिटी के गठित करने की घोषणा की। हर जिले में लैब स्थापित की जाएगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगी। जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की।


बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट


सीएम ने निवेश का नया सरल गलियारा तैयार करने के लिए बोर्ड आॅफ इन्वेस्टमेंट नामक बाडी के गठन की घोषणा की। निवेश प्रस्तावों को शीघ्र क्लियरेंस देने के लिए ये बोर्ड काम करेगा। उद्योगों के लिए सीएम की अध्यक्षता में बोर्ड आॅफ इन्वेस्टमेंट बनेगा।


राज्य वन विकास निगम


प्रदेश में इमारती लकड़ी, बांस, लघु वन उपज उत्पादन वृद्धि के लिए राजस्थान राज्य विन विकास निगम स्थापित करने की घोषणा की। यह निगम इमारती लकड़ी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी इलाकों सहित अन्य क्षेत्रों में वन विकास का काम करेगा।


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