नई दिल्ली
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता पर पिछले कई चुनावों में कुछ पार्टियों ने जोरशोर सवाल उठाए। चुनावों में हार के बाद कई गैर एनडीए दलों ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और कोई भी बटन दबाने से वोट बीजेपी को ही जाता है। संदेह इतना बढ़ा कि 2019 में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की डिमांड की गई। अब एक संसदीय समिति ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है, दिलचस्प यह है कि इस समिति में तृणमूल कांग्रेस और बीएसपी जैसे दलों के सांसद भी शामिल हैं।
कार्मिक, जन शिकायत, कानून और न्याय विभाग से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट को शुक्रवार को राज्य सभा में रखा। अवैध वोटों को खत्म करने और बैलेट पेपर से जुड़े विलंब और गलतियों को दूर करने को लेकर EVM की तारीफ की गई है। इतना ही नहीं TMC और BSP के सांसदों वाली इस समिति ने स्थानीय निकाय चुनावों में भी EVM के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है।
EVMs और VVPATs से मजबूत हुआ वोटरों का विश्वास'
संसदीय समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों को को सुझाव दिया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव भी EVMs और VVPATs के जरिए कराए जाएं। रिपोर्ट की सिफारिश पर किसी विपक्षी दलों के किसी सांसद ने असहमति नहीं जाहिर की है।
समिति के चेयरमैन बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव हैं। समिति में तृणमूल कांग्रेस और बीएसपी के सांसद भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले बैलेट पेपर सिस्टम में वापसी की मांग की थी। अब उन्होंने कहा है कि EVM ने ना केवल निर्वाचन प्रक्रिया को सरल किया है, बल्कि वोटों की गिनती में तेज हुई है और मतदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि EVM के साथ वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) ने मतदाताओं के विश्वास को मजबूत किया है और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। समिति ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बैलेट पेपर सिस्टम से चुनाव की मांग वाली याचिका को खारिज करके EVM और VVPAT से चुनाव को स्वीकार किया है।
