रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य का दूसरा बजट पेश किया। पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बजट में सरकार की ओर से सबसे बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को मिली है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके 16 हजार शिक्षकों को एक जुलाई से रेगुलर (संविलियन) करने की घोषणा की गई है। वहीं, आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले प्रदेश के युवाओं का एडमिशन और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। बजट में युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यटन पर फोकस है। पर्यटन के बजट में 70% का इजाफा किया गया है।
बजट की शुरुआत मुख्यमंत्री बघेल ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु' श्लोक के साथ की। मुख्यमंत्री ने 1 लाख 2 हजार 907 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06% की वृद्धि संभावित है।
एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल
बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया है। एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा। इसमें राज्य के 56 लाख कार्ड धारकों को फायदा होगा। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के प्रति परिवार महीने में 2 किलो चना दिया जाएगा। वहीं, बस्तर में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ मुफ्त में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी की गई। अभी तक यह सिर्फ बस्तर इलाके तक ही सीमित था। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा।
राशनकार्ड दिखाकर हो सकेगा इलाज
बघेल ने बजट में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया है। इसमें अंत्योदय राशनकार्ड वाले परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए अस्पतालों में सिर्फ राशनकार्ड दिखाना होगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने 20 लाख रुपए तक देने की घोषणा की है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत
किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी। मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।
पांच हॉर्टीकल्चर कॉलेज बनाए जाएंगे
बजट में बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में हॉर्टीकल्चर कॉलेज और लोरमी में एग्रीकल्चर यूनिविर्सिटी बनाए जाने की घोषणा भी की है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी कॉलेज खोलने की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही, धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक बनाया जाएग। 9 पशु क्लीनिक को अपग्रेड किया जाएगा। 12 नए पशु क्लीनिक और 5 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय बनाया जाएगा। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे।
सभी जिले में हर साल युवा महोत्सव होगा
राज्य में 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रत्येक जिले में हर साल युवा महोत्सव कराया जाएगा। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोले जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस पर हर साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के दौरान फ्री आवासीय सुविधा के लिए 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बनाए जाएंगे। सरगुजा और बस्तर संभाग और कोरबा के लिए जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड गठन किया जाएगा।
