झारखंड बजट / किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली फ्री; मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी का ऐलान


रांची. हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ। 86,370 करोड़ रुपए के बजट में किसानों का कर्ज माफ करने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बजट में 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों के लिए मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी देने की बात कही। वित्तमंत्री ने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।


वित्त मंत्री ने कहा- जो लोग आयुष्मान भारत याेजना में नहीं आते हैं, राज्य सरकार उनका 5 लाख रुपए का बीमा कराएगी। इस योजना के जरिए राज्य की 92 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस केंद्र बनाने का ऐलान किया। साथ ही, 300 बिस्तरों वाला कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा भी की। पहले चरण में एक साल के भीतर 100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार करने की बात कही गई है।


बेघरों के लिए अंबेडकर आवास योजना


राज्य में बेघरों को आवास देने के लिए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर योजना के तहत 5 हजार घर बनाएगी। इस योजना में वे लोग शामिल किए जाएंगे, जो पीएम आवास योजना में नहीं चुने गए थे। इसके अलावा, पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना सभी बेघरों को पक्का मकान देते की है।


किसानों का कर्ज माफ होगा


सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बजट में 2 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वहीं, पीएम किसान फसल योजना में बदलाव करके झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा। किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। पशुओं का उपचार कराने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।


धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता योजना


किसानों के लिए धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की नई योजना को शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना में संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीई पाइप के साथ कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ने और सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे करने की बात भी कही गई।


किसान राहत कोष बनेगा



  • प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव किया गया है। झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

  • पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस सुविधा के साथ उन्नत डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण लैब स्थापित करने की योजना है।

  • महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर दुधारू गाय वितरण योजना को एपीएल परिवार से जोड़ा जाएगा।

  • मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नई हैचरियों का निर्माण व मत्स्य पालक को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।


पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कॉलरशिप



  • बजट में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 30 करोड़ रु. का प्रावधान, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे कक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी। 

  • आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 240 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रस्ताव, मेरिट के आधार चयन होगा।

  • सभी जिला मुख्यालयों पर एक हाईटेक स्कूल के लिए 240 करोड़ रु. का प्रस्ताव, इसमें लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, कंम्प्यूटर और विषय के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।

  • शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और नियमित मानदेय के लिए 1,660.77 करोड़ रु. का प्रस्ताव।


रसोइयों का मानदेय बढ़ा



  • मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइया और सहायिका का मानदेय 500 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रु. करने का प्रस्ताव।

  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 आवासीय विद्यालय भवन के लिए 65 करोड़ रु. का प्रावधान।

  • कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के किताब और ड्रेस मद में 1500 रु. का इजाफा। अब 2700 रु. दिए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान।


जनजातीय यूनिवर्सिटी बनेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर्स की भर्ती



  • राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय यूनिवर्सिटी बनेगी। यूजीसी रेग्यूलेशन एक्ट 2018 लागू किया जाएगा।

  • विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित मामलों का जल्द समाधान किया जाएगा।

  • इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

  • महिला सशक्तीकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव, इसके लिए 10 करोड़ रु. का प्रावधान।


रोजगार के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल


राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन का विस्तार और इसके साथ बड़े संस्थानों को जोड़ने का प्रयास होगा। इन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता भी देने का प्रस्ताव है। कॉलेजों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का भी प्रस्ताव है।


पर्यटन से 50 हजार रोजगार का लक्ष्य


सरकार इको टूरिज्म के जरिए पर्यटन के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति और उनकी आजीविका को प्रोत्साहित करेगी। पर्यटन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। दलमा, चांडिल, गेतलसूद, नेतरहाट, बेतला ईको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को इसी साल पूरा करने की योजना है। रांची में हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।


5 नए महोत्सव शुरू करेगी सरकार


सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 5 नए महोत्सव शुरू करेगी। इसमें ईटखोरी महाेत्सव, वैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव शामिल हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा कराने की योजना है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने-वाले 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए युवाओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स, गाेवा की मदद से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।


20 मिनट तक स्थगित रही सदन


विधायकों ने सदन में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। इस पर हंगामे के चलते स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के दौरान स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायकों से सदन को चलने देने की अपील की, लेकिन जब गतिरोध नहीं सुलझा, तो कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने सदन के गतिरोध को खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई।


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