मुंबई
घोटाले के कारण यस बैंक पर लगी पाबंदी पुनर्गठन योजना के लागू होने के बाद 18 मार्च को शाम छह बजे हटा ली जाएगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 13 अप्रैल को यस बैंक को 3 अप्रैल तक के लिए मोराटोरियम में डाल दिया था। आरबीआई ने बैंक से अधिकतम निकासी सीमा एक महीने में 50000 रुपये तय कर दी थी।
अधिसूचना में कहा गया, 'पुनर्गठित बैंक पर सरकार द्वारा जारी रोक का आदेश इस योजना के आरंभ की तिथि से तीसरे काम-काजी दिवस को शाम छह बजे से अप्रभावी हो जाएगा।’ यस बैंक की योजना 13 मार्च को अधिसूचित की गई थी इसलिए बैंक पर लगी रोक तीसरे काम-काजी दिवस यानि 18 मार्च को हटा ली जाएगी।
यस बैंक के नए बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें पूर्व वित्तीय अधिकारी एवं एसबीआई के डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार सीईओ तथा एमडी होंगे, जबकि पंजाब नैशनल बैंक के पूर्व नॉन-एग्जेक्युटिव चेयरमैन सुनील मेहता नॉन-एग्जिक्युटिव चेयरमैन होंगे तथा महेश कृष्णमूर्ति और अतुल भेडा नॉन-एग्जेक्युटिव चेयरमैन होंगे।
एसबीआई दो अधिकारियों को निदेशकों के रूप में नामित करेगा, जबकि आरबीआई एक या दो अधिकारियों को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।
